अफजल की तरह कसाब को बचाने

• वोट को हासिल करने के लिए कांग्रेस का यह कोई नया हथकंडा नहीं है। इसके पहले भी कई कांग्रेसी नेताओं ने बेबुनियाद बयान देकर देश को शर्मसार और अलगाववादी ताकतों को मजबूत किया है। कांग्रेस के अखिल भारतीय महामंत्री दिग्विजय सिंह ने 26-11-20o8 को मुम्बई पर हुये हमले में पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे की मौत के लिए हिंदू वादी संगठन को दोषी करार दिया है। सबूत में उन्होंने घटना से दो घंटे पहले हुई उनसे टेलीफोन पर बातचीत को बताया है। स्वर्गीय हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे ने दिग्विजय सिंह के बयान को वोट प्राप्ति का जरिया बताकर खारिज कर दिया है और कहा है कि दिग्विजय सिंह पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, मेरे पति की हत्या किसी हिंदूवादी संगठनों ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। कविता करकरे ने यह भी कहा कि वोट के लिए मेरे पति की शहादत का अपमान नहीं किया जाय। यह पहली घटना नहीं है कि जब इस नेताजी ने इस प्रकार का बयान दिया है, इसके पहले भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक को देश द्रोही संगठन व सिमी से भी अधिक खतरनाक बताना और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में संघ पर प्रतिबंध लगाने की पुरजोर वकालत वे कर चुके हैं। दिग्विजय के बयान से हालांकि कांग्रेस ने अपना कोई सरोकार नहीं जोड़ा है, लेकिन भाजपा ने इस बयान पर प्रधानमंत्री व सोनिया गांधी से सफाई मांगी है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिग्विजय सिंह से पूछा है कि आखिर घटना के दो साल बाद ही वे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि इसका खुलासा तो तुरंत की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा है कि हेमंत करकरे से उनका परिचय कब से था, और अपने पर होने वाले संभावित हमले की जानकारी किसी इंटेलीजैंस ब्ूयूरो को न देकर उनसे ही क्यों कही। यह जो बयान है निश्चित तौर पर कांग्रेस की मंशा को व्यक्त करता है। मुम्बई हमले के बाद तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ए आर रहमान अंतुले ने भी यह कह कर कि मालेगांव बम विस्फोट की जांच कर रहे करकरे को हिंदुवादी संगठनों ने धमकी दी थी, इसलिए इनकी इस मौत में वे भी शामिल हो सकते हैं। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार इस बयान पर अपनी मौन सहमति देकर वोट के नफा नुकसान में जुट गई थी। बेबसाइट विकिलीक्स ने भी साफ तौर पर ख्ुालासा किया है कि कांग्रेस ने इस घटना का राजनीतिक लाभ लेने का भरपूर प्रयास किया था और यह सुनिश्चित कराने की कोशिश की थी कि इस घटना से हिंदूवादी संगठनों को जोड़ दिया जाय। इसलिए दिग्विजय सिंह के इस बयान को अंतुले के उस समय दिये गये बयान से जोड़ कर देखा जाना चाहिए। संसद पर हमले का मुख्य सूत्रधार अफजल जिसे जिला सत्र न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फांसी की सजा सुनाई हो उस अफजल को तुष्टीकरण की खातिर फंासी से बचाने वाली कांग्रेस का मुम्बई हमले में शामिल और भारतीय जेल में बंद कसाब को कहीं बचाने की तैयारी तो नहीं है। कांग्रेस की नीति में वह सब जायज है जिससे उसे वोट प्राप्त होता हो। नहीं तो अर्जुन सिंह के मानव संसाधन मंत्री के कार्यकाल में देश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा ही खोलने पर क्यों जोर दिया गया। कांग्रेस सरकार देश मे किसी और विश्वविद्यालय को नहीं बल्कि केवल इसी विश्वविद्यालय को आदर्श विश्वविद्यालय के तौर पर देखती है। जबकि यह सर्वविदित है कि इसी मुस्लिम विश्वविद्यालय में भारत विभाजन का रोडमैप तैयार हुआ था। चाहे जिन्ना हो या उस समय के भारत विभाजन के अन्य गुनहगार सभी को इस विश्ववि़द्यालय ने इसे अंजाम देने में मदद पहुंचाई। लेकिन कांग्रेस को वोट चाहिए इसलिए देश की अस्मिता ही क्यों न खतरे में पड़ जाय। यदि मन के अंदर ऐसी कोई कामना नहीं होती तो दिग्विजय सिंह सरीखे नेताओं की बोलती बहुत पहले ही बंद कर दी जाती। यह कांग्रेस है यहां कोई किसी से कम नहीं है चाहे उनकी जमीनी ताकत कुछ भी हो। बिहार की जनता ने जिसे राजनीति औकात बताया उस राहुल गांधी ने भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को सिमी की तरह देशद्राही संगठन कहा था। सवाल आखिर यह है कि कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रही है, हिंदू बहुल देश में हिंदुओं को बदनाम करने का जो वह कुत्सित प्रयास कर रही है उसका परिणाम उसे स्वयं ही भुगतना होगा। वोट को हासिल करने के लिए कांग्रेस का यह कोई नया हथकंडा नहीं है। इसके पहले भी कई कांग्रेसी नेताओं ने बेबुनियाद बयान देकर देश को शर्मसार और अलगाववादी ताकतों को मजबूत किया है। कांग्रेस के अखिल भारतीय महामंत्री दिग्विजय सिंह ने 26-11-2010 को मुम्बई पर हुये हमले में पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे की मौत के लिए हिंदू वादी संगठन को दोषी करार दिया है। सबूत में उन्होंने घटना से दो घंटे पहले हुई उनसे टेलीफोन पर बातचीत को बताया है। स्वर्गीय हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे ने दिग्विजय सिंह के बयान को वोट प्राप्ति का जरिया बताकर खारिज कर दिया है और कहा है कि दिग्विजय सिंह पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, मेरे पति की हत्या किसी हिंदूवादी संगठनों ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। कविता करकरे ने यह भी कहा कि वोट के लिए मेरे पति की शहादत का अपमान नहीं किया जाय। यह पहली घटना नहीं है कि जब इस नेताजी ने इस प्रकार का बयान दिया है, इसके पहले भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक को देश द्रोही संगठन व सिमी से भी अधिक खतरनाक बताना और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में संघ पर प्रतिबंध लगाने की पुरजोर वकालत वे कर चुके हैं। दिग्विजय के बयान से हालांकि कांग्रेस ने अपना कोई सरोकार नहीं जोड़ा है, लेकिन भाजपा ने इस बयान पर प्रधानमंत्री व सोनिया गांधी से सफाई मांगी है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिग्विजय सिंह से पूछा है कि आखिर घटना के दो साल बाद ही वे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि इसका खुलासा तो तुरंत की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा है कि हेमंत करकरे से उनका परिचय कब से था, और अपने पर होने वाले संभावित हमले की जानकारी किसी इंटेलीजैंस ब्ूयूरो को न देकर उनसे ही क्यों कही। यह जो बयान है निश्चित तौर पर कांग्रेस की मंशा को व्यक्त करता है। मुम्बई हमले के बाद तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ए आर रहमान अंतुले ने भी यह कह कर कि मालेगांव बम विस्फोट की जांच कर रहे करकरे को हिंदुवादी संगठनों ने धमकी दी थी, इसलिए इनकी इस मौत में वे भी शामिल हो सकते हैं। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार इस बयान पर अपनी मौन सहमति देकर वोट के नफा नुकसान में जुट गई थी। बेबसाइट विकिलीक्स ने भी साफ तौर पर ख्ुालासा किया है कि कांग्रेस ने इस घटना का राजनीतिक लाभ लेने का भरपूर प्रयास किया था और यह सुनिश्चित कराने की कोशिश की थी कि इस घटना से हिंदूवादी संगठनों को जोड़ दिया जाय। इसलिए दिग्विजय सिंह के इस बयान को अंतुले के उस समय दिये गये बयान से जोड़ कर देखा जाना चाहिए। संसद पर हमले का मुख्य सूत्रधार अफजल जिसे जिला सत्र न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फांसी की सजा सुनाई हो उस अफजल को तुष्टीकरण की खातिर फंासी से बचाने वाली कांग्रेस का मुम्बई हमले में शामिल और भारतीय जेल में बंद कसाब को कहीं बचाने की तैयारी तो नहीं है। कांग्रेस की नीति में वह सब जायज है जिससे उसे वोट प्राप्त होता हो। नहीं तो अर्जुन सिंह के मानव संसाधन मंत्री के कार्यकाल में देश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा ही खोलने पर क्यों जोर दिया गया। कांग्रेस सरकार देश मे किसी और विश्वविद्यालय को नहीं बल्कि केवल इसी विश्वविद्यालय को आदर्श विश्वविद्यालय के तौर पर देखती है। जबकि यह सर्वविदित है कि इसी मुस्लिम विश्वविद्यालय में भारत विभाजन का रोडमैप तैयार हुआ था। चाहे जिन्ना हो या उस समय के भारत विभाजन के अन्य गुनहगार सभी को इस विश्ववि़द्यालय ने इसे अंजाम देने में मदद पहुंचाई। लेकिन कांग्रेस को वोट चाहिए इसलिए देश की अस्मिता ही क्यों न खतरे में पड़ जाय। यदि मन के अंदर ऐसी कोई कामना नहीं होती तो दिग्विजय सिंह सरीखे नेताओं की बोलती बहुत पहले ही बंद कर दी जाती। यह कांग्रेस है यहां कोई किसी से कम नहीं है चाहे उनकी जमीनी ताकत कुछ भी हो। बिहार की जनता ने जिसे राजनीति औकात बताया उस राहुल गांधी ने भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को सिमी की तरह देशद्राही संगठन कहा था। सवाल आखिर यह है कि कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रही है, हिंदू बहुल देश में हिंदुओं को बदनाम करने का जो वह कुत्सित प्रयास कर रही है उसका परिणाम उसे स्वयं ही भुगतना होगा।

बिहार में लालू, रामविलास व राहुल गांधी सिमटे बिहार के चुनावी नतीजे देश के सामने हैं। लालू प्रसाद -राम विलास पासवान और कांग्रेस की सभी संभावनाओं पर पानी फिर गया। विकास ने अपनी परिभाषा इस चुनाव के माध्यम से लिख दी है। बिहार को विकास व रोजगार चाहिए इस परिणाम ने पूरी तरह से यह साबित कर दिया है। कुशासन नहीं सुशासन चाहिए। जातीय गठजोड़ नहीं विकास का समुच्य चाहिए। गाली नहीं सम्मान चाहिए और बिहार पर गौरव का स्वाभिमान व आत्मविश्वास चाहिए। हालांकि 2005 में ही जनता ने भाजपा-जदयू को जनादेश दे दिया था लेकिन इस बार की 8 करोड़ 30 लाख जनता ने इन पांच वर्षों के स्वशासन पर मुहर लगाते हुए ऐतिहासिक जीत का इतिहास भाजपा-जदयू के नाम रच दिया। ऐसी जीत जो आज तक किसी राजनीतिक दल के नाम यहां नहीं लिखी गयी थी। बिहार अपने उस सांस्कृतिक व सामाजिक गौरव को फिर से स्थापित करने को लालायित है, जिसकी उसे वर्षों से चाह रही है। बस एक नेतृत्व की जरूरत थी जो उसे उस मंजिल का रास्ता दिखा सके। वह उस जातीय मकड़जाल और सामाजिक न्याय से पूरी तरह से बाहर निकलने को आतुर रही, जिसे लालू यादव व कांग्रेस ने बिछाकर लम्बे समय तक राज किया था। उसे उस सामाजिक न्याय की दरकार थी जो, भय, भूख भ्रष्टाचार से मुक्त कर अतीत के गौरवशाली बिहार का उसे हमसफर बना सके। बिहार का जनमानस अपने उस नेतृत्व के साथ एक बार फिर से खड़ा है, जो उसे पांच साल पहले मिला था। निश्चित रुप से नीतीश कुमार व सुशील मोदी का वह वाक्य कि इन पांच वर्षों में यहां बहुत कुछ बदल गया है आइए इसे और विस्तार करते हुये एक मंजिल दे, जनता को पसंद आया और वह इस गंठबंधन के साथ पहले की अपेक्षा और डटकर खडी हुई। यह जीत उस विकास का निष्कर्ष है जो इन पांच सालों में भाजपा-जदयू गंठबंधन की सरकार ने यहां पेश की, जनता इस विकास तस्वीर को आधा-अधूरा बीच में ही छोड़ना नहीं चाहती थी, पूरा करना व देखना चाहती थी। उन्होंने वादा निभाया है अब वादा निभाने की बारी भाजपा-जदयू गठबंधन की है। विकास की एक तस्वीर पर नजर डाले तो पता चलेगा कि आखिर जनता इस गठबंधन के साथ क्यों खड़ी रही। लालू के 15 सालों के जंगलराज की तुलना में सड़क निर्माण 2005-06 के 415 किलोमीटर से बढ़कर 2008-09 में 2417 किलोमीटर हुआ। नवजात बच्चों की मौत की दर में काफी कमी आयी। प्रसव के दौरान होने वाली मौत की दरों में काफी गिरावट आयी। सामाजिक क्षेत्र पर आवंटन 2004-05 के 137 करोड़ रूपये से बढ़कर 2009-10 में 1455 करोड़ रुपये हुआ। शिक्षा पर खर्च 2004-05 के मुकाबले 2009-10 में 114. 79 प्रतिशत से बढ़कर 8344.09 करोड़ रुपये हो गया। स्वास्थ्य पर खर्च 2004-05 के 607.47 करोड़ रुपये से बढ़कर 2009-10 में 1662.80 करोड़ रुपये हो गया। बीते वित्त वर्ष में बिहार के विकास दर को 11 फीसदी कर गुजरात के बराबर करने की कोशिश इस दोनों नेताओं ने की। एक टर्म के शासन काल में ही बिहार बदलता दिखने लगा, सृजनात्मक, भयमुक्त अपराधियों पर शिकंजा व विकास की जमीनी सच्चाई से लोग रु-ब-रु होने लगे। इसलिए जनता उस जंगलराज के नायक के नेतृत्व में नहीं बल्कि स्वशासन देने वाले और बंदूक की गोलियों की आवाज से मुक्त करने वाले नायक के साथ खड़े हुये। राजद-लोजपा व कांग्रेस का सारा कुनबा ही सिमट गया। बड़बोलेपन, व अपरिपक्व राजनीति पर विराम लग गया। लालू प्रसाद, रामविलास पासवान व कांग्रेस ये तीनों यहां खलनायक की तरह थे जो बार-बार यहां की अस्मिता पर चोट करने के बाद भी शासन करने का सपना पाले थे। लेकिन इस चुनाव में इन दलों को ऐसा झटका लगा कि वे संवैधानिक तौर पर विपक्ष की भूमिका भी हासिल नहीं कर सके। इनका छद्म सामाजिक न्याय टूट-टूट कर शीशे की तरह चूर -चूर हो गया। बिहार में कांग्रेस सम्मानजनक सीटें प्राप्त करने के लिए लड़ रही थी। जबकि 1989 से ही वह वहां कमजोर व शुन्य की स्थिति में है। देश में पहली बार जब भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा बना था तो कांग्रेस का बिहार से पूरी तरह सफाया हो गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले 10 प्रतिशत वोट, को उसने स्वयं को विकल्प समझ लिया। जबकि कांग्रेस को यह मत प्रतिशत संगठन, कार्य व विचार कौशल के कारण नहीं बल्कि चन्द उन उम्मीदवारों के कारण बढ़ा था, जो दूसरे दलों से आकर चुनाव लड़े जिनकी कुछ राजनीतिक जमीन थी। इसी मुगालते में राहुल व सोनिया गांधी मतदाताओं से मिले, चुनावी सभाएँ की और सरकार बनाने का अवसर देने की अपील की। आखिर जनता जानती है कि आजादी के बाद लम्बे समय तक कांग्रेस का ही यहां शासन था। बिहार में जातीय राजनीति की शुरुआत, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक ध्रवीकरण व कस्बे-कस्बे में अराजकता को बिछाने का काम इसी कांग्रेस ने किया था। बिहार के पिछड़ेपन और अतीत के विध्वंस के लिए कांग्रेस को आज भी वहां की जनता जिम्मेवार मानती है। 1990 के बाद लालू यादव ने भी वहीं किया जो कांग्रेस करती आ रही थी। कांग्रेस से सबक नहीं लेते हुये वहीं जातीय गठजोड़ की राजनीति की शुरुआत की। 15 वर्षों तक बिहार उन्हें झेलता रहा और सुधरने का अवसर भी देता रहा, लेकिन वे कांग्रेस की तरह ही सत्ता को अपनी नियति मान बैठे थे, वहीं हुआ जो 1989 में कांग्रेस के साथ जनता ने किया, पूरी तरह से सफाया जिसका अनुमान भी उन्हें नहीं था। जिस जाति समीकरण के सहारे वे स्वयं को मजबूत मानते थे, उसी समीकरण ने छोड़कर विकास का सुनहरा दामन थाम लिया। वे बेनकाब हुये। उनकी असलियत बिहार व देश के सामने आयी। चुनाव अभियान में जनता से सत्ता देने की बात करते रहे, पांच वर्षों के विकास कार्य को फर्जी आंकड़े के सहारे वे गलत साबित ठहराते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी औैर पारिवारिक पार्टी राजद व लोजपा को एक सिंगल परिवार बनाकर छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे थे। लेकिन उनकी बातों को अपरिपक्व करार देते हुये उससे स्वयं को अलग कर लिया। अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों का कहना कि मतदाताओं पर राहुल गांधी का प्रभाव नहीं पड़ता है, गुजरात, झारखण्ड, छतीसगढ़ मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे उनके सामने थे। बावजूद राहुल राग का अलापना कांग्रेसियों ने बन्द नहीं हुआ। राहुल गांधी जहाँ-जहाँ गये कांग्रेस प्रत्याशियों को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी का जादू मनमोहन सिंह सरीखे नेताओं पर चल सकता है लेकिन देश के मतदाताओं पर नहीं। बिहार में सम्पन्न 6 चरणों के चुनाव में राहुल गांधी की जोदार सभाएँ आयोजित कर भीड़ जुटायी गयी। 17 सभाएँ व रैलियाँ का परिणाम सिफर निकला। कटिहार, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी मुज्जफपुर समस्तीपुर कुचायकोट, मांझी, बेगुसराय मुंगेर, भागलपुर शेखपुरा, नवादा सासाराम व औरंगाबाद इन सभी जगहों पर उम्मीदवारो की जमानत जब्त हुई या वे पांचवे छठे स्थान पर रहे। 10 प्रतिशत वोट को सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश में महज चार सीटों से ही संतोष करना पड़ा। ये है राहुल का चमत्कार कि जहां वे जाते हैं, कांगेस को हारना ही होता है। सोनिया गांधी ने भी बड़ी सभाएं की लेकिन उनका हश्र भी राहुल गांधी की तरह हुआ। भीड़ जुटी, लोग सुने लेकिन विश्वास नहीं किया, क्योंकि आज भी बिहारी जनमानस को स्मरण है कि लालू की अराजक सरकार को आक्सीजन देने का काम कांग्रेस ने सरकार में शामिल होकर किया था। उसके सभी विधायक लालू शासन में मंत्री बनाये गये थे। जीत के लिए समीकरण नहीें विजन और न्याय परक सोच चाहिए। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो रामविलास पासवान की पार्टी को जनता ने अकेले 20 से अधिक सीटों पर विजयी बनाया। अपराधियों का गठजोड़ बनाकर बिहार को कलंकित करने का काम इसी पासवान ने किया, जो मुस्लिम मुख्यमन्त्री को बनाने की माँग कर रहे थे। नवम्बर में दोबारा विधानसभा चुनाव में यह सीटें घटकर आधा हो गयी। लेकिन इस बार तो पूरी की पूरी राजनीतिक जमीन ही सिमट गई। जिस जनता ने उन्हें भारत में सबसे अधिक वोटों से जीता कर उनके नाम लोकसभा का रिकार्ड बनवाया, तो उसी ने उन्हें दिल्ली के लायक नहीं समझ भाई, पत्नी, दामाद की पार्टी लोजपा को एक कोने में समेटकर रख दिया। उनकी बोलती बंद कर दी। तीन सीटें देकर प्रायश्चित के लिए छोड़ दिया। रही बात लालू प्रसाद यादव की तो लोग आज भी उनके खौफनाक अंदाज को नहीं भूले हैं, उनके पारिवारिक सदस्यों और रसोई से निकलकर मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी की हनक अपराधियों की शरण स्थली, अपहरण लूट, गुण्डागर्दी बलात्कार, रोजगार शून्य, ठप्प शिक्षा व्यवस्था का उसे स्मरण है। पति-पत्नी साले एण्ड कंपनी ही यहां के विशेषण बने हुए थे और इसी विशेषण ने बिहार की अस्मिता व राजनीति को बदनाम कर रखा था। आज भी पटना का गांधी मैदान उस जातीय रैलियों का गवाह है, जिसका आयोजन वे अपनी उपलब्धियाँ बताने के लिए नहीं बल्कि जातीय उन्माद को भड़काने के लिए किया करते थे, समाज को जोड़ने में नहीं बल्कि टुकड़े-टुकड़े में तोड़ने का काम इसी लालू प्रसाद यादव ने किया था। लोकतन्त्र में इस कदर शर्मनाक स्थिति का सामना यहाँ की जनता ने किया है। शायद वे बुद्ध के बोधित्व के बिहार, महावीर के प्रज्ञा के बिहार, गुरुगोविंद सिंह की जन्मस्थली, नालंदा व विक्रमशीला विश्वविद्यालय के बिहार, चंद्रगुप्त, चाणक्य, सम्राट अशोक व वैशाली के गणतंत्र के बिहार को भूल गये थे। लेकिन वहां की जनता ने उन्हें यह स्मरण करा दिया कि बिहार की पहचान इन कारणों से है न कि राबड़ी लालू से। शायद लालू प्रसाद को विश्वास था कि वे जातीय समीकरण के संजाल व भ्रम को फैलाकर जनता को एक बार फिर गुमराह करने में सफल होंगे; लेकिन वे इसे कर पाने में नाकामयाब रहे। 20 सालों तक जनता के साथ शासन कान्ट्रेक्ट की बात करने वाले लालू यादव का कान्ट्रेक्ट जनता ने 2005 में ही तोड़ दिया था, लेकिन अब उन्हें तो भविष्य में किसी कान्ट्रेक्ट के लायक भी नहीं छोड़ा। जिस तरह किसी फिल्मी पर्दें पर खलनायकों का अन्त दिखाया जाता है, उसी अंदाज में लालू हेकड़ी को जनता ने अन्त कर दिया है, जो फिर कभी राजनीति की गरिमा पर नाहक चोट न कर सके।

आशुतोष झाआजादी के बाद कांग्रेस की रणनीति में कोई मजबूत विपक्ष देश में ऊभर कर सामने नहीं आये यह नेहरु काल से ही कांग्रेस का राजनीतिक ऐजेण्डा रहा है। कमजोर विपक्ष के साथ कांग्रेस को काम करने का एक लंबा अनुभव है। लेकिन आज जब भाजपा एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उसके सामने खड़ी है तो वह अपने उस 40-45 सालों के शासन का अनुभव व स्वाद नहीं ले पा रही है, जो उसने कल तक लिया था। कांग्रेस की तुलना में भाजपा का पूरे देश में एक मजबूत संगठन उसे आज अखड़ रहा है। अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार का चलना और देश के कई राज्यों में भाजपा का शासन उसे असहज बनाये हुये है। लंबे समय तक केंद्र व प्रदेश में एक-छत्र राज करने वाली कांग्रेस को यह नागवार लग रहा है कि उसका सामना एक मजबूत पार्टी व विपक्ष से है। इसलिए भाजपा शासन व पार्टी को वह बदनाम करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। इसके लिए वह सीबीआई का भरपूर मदद ले रही है। सीबीआई के बल पर वह भाजपा नेताओं, मुख्यमंत्रियों व कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने में जुटी है। भाजपा राज्य में कई ऐसे मामले उभर कर सामने आये, जिसका निबटारा वहां की राज्य पुलिस व जांच ऐजेन्सियों द्वारा संभव था बावजूद दिल्ली में सत्ता की धाक की बदौलत वह उस मामले को सीबीआई या संसदीय जाँच समिति से कराने की सिफारिश कर भाजपा सरकार को बदनाम करने का काम करती है। आज भी कर रही है। कोई मजबूत कारण नहीं, बल्कि केवल यह कहना कि इस शासन में न्यायसंगत न्याय व निर्णय संभव नहीं है इसलिए वहां के मुकदमे की सुनवायी गुजरात से बाहर करायी जाय। कांग्रेस के लिए भाजपा को बदनाम करना एक रुटीन जैसा बन गया है। गुजरात में आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारने वहां के पुलिस अधिकारियों को जेल की सजा भुगतनी पड़ रही है, वहां के गृहमंत्री तक को जेल भेजने का काम सीबीआई ने कांग्रेस के ईशारे पर किया। राज्य की खुफिया व सभी जांच ऐजेंसियों को पूरी तरह से बदनाम करने का काम इस केंद्र की सरकार ने किया है। यहाँ तक की गुजरात की अदालत से भी वहाँ के लोगों का विश्वास समाप्त हो प्रयास किया गया। वहीं बात एक बार जो नेहरु ने किया वहीं आज मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी कर रही है। कांग्रेस को यह जबाव देना होगा कि जिस सीबीआई को हथियार बनाकर वह भाजपा नेताओं को डराने-धमकाने में जुटी है जबकि बोफोर्स मामले में सभी गवाह, व सबूत होने के बाद भी क्वात्रोची को अपने शिकंजे में नहीं लिया गया, इसलिए कि राजीव गांधी का नाम इस बोफार्स मामले से जुड़ा था। सीबीआई के एक पूर्व निदेशक का कहना कि क्वात्रोची को क्लीन चिट देना बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसके बारे में सभी पुख्ता सबूत भारत सरकार व सीबीआई के पास था। सीबीआई का यह तक कहना कि क्वात्रोची का नाम इंटरपोल की मोस्ट वान्टेड सूची से हटा दिया जाय, जबकि पिछले 12 सालों से क्वात्रोची का नाम इंटरपोल की सूची में था। 19 साल पहले यह मामला प्रकाश में आया था, जब स्वीडन की हथियार कंपनी ने भारतीय सेना को बोफोर्स तोपे सप्लाई करने का सौदा किया, जिसमे 80 लाख डॉलर की दलाली खाई गई थी। उनका यह भी कहना कि सीबीआई वहीं करती है, जो उसे केंद्र सरकार कहती है, किस मामले को दबाना है, और किसको उठाना है यह वह सरकार के निर्देश पर ही वह करती है। छतीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त से संबंधित सभी सुबूत सीबीआई को था, बावजूद कोई कार्रवाई अजीत जोगी पर नहीं की गई। मायावती के आय से अधिक मामले पर सीबीआई ने कहा कि मायावाती के खिलाफ इसके पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन बाद में जब मायावती ने मनमोहन सिंह सरकार की मदद की तो उसी सीबीआई ने कहा कि इस आय से अधिक मामले में कोई दम नहीं है। 2007 में मुलायम सिंह के लिए भी सीबीआई का रोल कुछ ऐसा ही रहा। परमाणु समझौते के मसले पर वामपंथियों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो इस समझौते व अपने मामले को सीबीआई से कमजोर कराने के लिए कांग्रेस को समर्थन दिया, जो कांग्रेसी कल तक मुलायम सिंह का इस मामले पर विरोध जारी रखे हुये थे, उसी कांग्रेसी ने उनके खिलाफ अपनी याचिका तक वापस ले लिया। यह है कांग्रेसी नीति जहां अपने काम निकलवाने के लिए सीबीआई का बेजा उपयोग और उसे समर्थन देने वाले दलों को भी राहत मुहैया करायी जाती है। कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए आंध्र प्रदेश के इसाई मुख्यमंत्री को हजारों करोड़ों की संपति कहाँ से आयी, मालूम हो कि इसी मुख्यमंत्री ने मंदिरों में आये दान को चर्चों में लगा दिया। सीबीआई कहाँ गायब हो गई शायद मनमोहन सिंह को इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा होगा। लेकिन यदि भाजपा शासन में इस प्रकार का मामला रहता तो संगीन धाराओं के साथ वहां की सरकार को वह घेरने का प्रयास करती। मुम्बई में आदर्श सोसाईटी घोटाला देश के सामने है, कारगिल के शहीदों के लिए बने फलैट को कांग्रेसी नेता, अफसरों के बीच बांट दिया गया। उन सभी अधिकारियों को यह मुहैया कराया गया, जिसका इस्तेमाल वह विरोधियों को डराने धमकाने के लिए करती है। करोड़ों के फलैट को महज लाखों रुपये में आवंटित कर दिया गया। भाजपा शासित गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए केंद्र की सरकार कोई कोर -कसर नहीं छोड़ रही है। गोधरा कांड या उसके बाद के दंगे सोहराबुदीन कांड पर कांग्रेस वहाँ की सरकार को बदनाम कर रही है। जब कि यह स्थापित सत्य है कि सोहराबुदीन एक आतंकवादी था, उसके अलकायदा से सीधे संबंध थे, बावजूद उसको राष्ट्रवादी बताने वह उसे फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने के मामले को वह तूल दी है। सोहराबुदीन मामले पर वहां के आला पुलिस अधिकारियों व वहां के गृहमंत्री अमित शाह को जेल भेजने का काम सीबीआई के माध्यम से इस कांग्रसी सरकार ने किया है। राज्य सभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस भाजपा शासन को बदनाम कर रही है, सोहराबुदीन को फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने का मामला बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम किये हुये है, सवाल तो माआवादी नेता आजाद के भी मुठभेड़ में मारे जाने का उठ रहा है, क्या इसके लिए क्या गहमंत्री चिदंबरम पर केश चलना चाहिए। लेकिन सीबीआई ने इस मामले में वहां के गृहमंत्री अमित शाह, पुलिस के कई आला अधिकारियों और बैंक के अधिकारियों सहित 15 लोागें पर आरोप तय किये हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक, दो पुलिस अधीक्षक, दो पुलिस उप अधीक्षक, दो निरीक्षक, तीन उप निरीक्षक, गुजरात अपराध शाखा के डीजीपी एडीजीपी, व बैंक के दो शीर्ष अधिकारियों पर आरोप तय हुये हैं। उन पर 201, 302, 368, 365, 384 के तहत आरोप लगाये गये हैं। जो हत्या, अपहरण, सबूत नष्ट करने, और प्रताड़ना की धाराएं है। अभय चूडासामना, डीजी बंजारा, और रामकुमार पांडियान आज भी इस सोहराबुदीन मामले में जेल में हैं। केंद्र सरकार ने भाजपा के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व गुजरात के विकास को रोकने के लिए सीबीआई को सुपारी दी है। केंद्र की जितनी भी जांच ऐजेसियां हैं मोदी के लिए खुफिया की तरह काम कर रही है। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने वाली सीबीआई ने दिल्ली में हुये सिखों की हत्या में जगदीश टाईटर को क्लीन चिट दे दिया। इसको लेकर पूरे पंजाब व देश के कई कोने में सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, कि वह केंद्र सरकार के ईशारे पर काम कर रही है। 15 जून 2004 को अमजद जीशान, जावेद और इशरतजहां को गुजरात पलिस ने मार गिराया। गुजरात पुलिस का दावा कि इन सभी लोगों का आतंकवादी संगठनों से संबंध था, और वे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते थे। केंद्र सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में इन सभी का लश्करे तौयबा के साथ संबंध बताया था। कांग्रेस की सरकार ने भाजपा शासित गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए उन सभी हथकंडो का प्रयोग किया, जो एक केंद्रीय शासन को नहीं करना चाहिए। गुजरात की पुलिस, वहां की सरकार, वहां की जांच ऐजेंसियों को तो बदनाम किया ही साथ ही वहां की अदालत पर भी अविश्वास जताते हुये इन मुकदमों की सुनवाई गुजरात से बाहर कराने को लेकर देश में बबाल काटा। सुप्रीम कोर्ट में भी इससे संबंधित याचिका दायर करने से वह पीछे नहीं रही। यानि हर तरीके से बदनाम करने का षडयंत्र लेकिन वहां की जनता नरेंद्र मोदी की छवि पर कोई संशय व्यक्त नहीं करते हुये उनके साथ खड़ी रही। किस प्रकार गुजरात के बडोदरा के बेस्ट बेकरी कांड को गुजरात से बाहर सुनवाई कराने के लिए कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों ने देश में बबाल पैदा किया था। गुजरात की न्यायपालिका पर सवालिया निशान खड़ा करते हुये उस पर पूरी तरह से अविश्वास जताया गया। बेस्ट बेकरी कांड की सुनवाई करने के बावत यह बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए गुजरात से बाहर मुम्बई की अदालत में इसे स्थानांतरित कर दिया। इस बावत गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी इसमें कोई स्वाभाविक रुचि नहीं है कि इसकी सुनवाई कहां होती है, लेकिन जिस प्रकार से गुजरात की न्यायपालिका पर अविश्वास जताया गया है, यह यहां की जनता व गुजरात के लिए ठीक नहीं है। जो अदालत बडोदरा, गांधीनगर में बैठी थी उसे स्थानांतरित कर मुम्बई के हवाले कर दिया गया। इस केस से संबंधित कुछ नहीं बदला केवल न्यायाधीश बदला। इस केस से संबंधित गुजरात पुलिस की इनक्वायरी, विटनेस, इनवेस्टीगेशन, व गुजरात पुलिस ने जिसे गिरफतार किया था, उसी के आधार पर दोषयों को सजा सुनाई गई। गुजरात की न्यायपालिका वहां की पुलिस और वहां की जनता को बदनाम करने के लिए सभी रणनीति को अपनाया न्यायपालिका को बदनाम करने का षडयंत्र तो कांग्रेस ही कर सकती है, क्योंकि इसके पहले भी न्यायपालिका के फैसले को बदलने, और न्यायपालिका के दिये कई अहम निर्णय को वह लटकाये हुये है। हम दूसरा उदाहरण गुजरात से ही संबंधित बिलकिश बानो केस का देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गुजरात की न्यायालय से मुम्बई स्थानांतरण कर दिया। पहले इस मुकदमे की सभी स्तर पर जांच गुजरात पुलिस ने की तीन साल बाद इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। पहले यह मामला गुजरात की न्यायालय में था बाद में उसे मुम्बई भेजा गया। वहां गुजरात पुलिस की जार्चशीट रखी गई, गुजरात पुलिस के ऐविडेंस रखे गये, गुजरात पुलिस का इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट रखे गये उसके बाद बीच में सीबीआई आयी, उसको लगा कि इस केस में और कुछ होना चाहिए तो नई चार्ज शीट रखी गई। नये लोगों को फिर से गिरफतार किया गया, नई इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखी गई, नये ऐविइेंस रखे गये, एक ही मामले पर दो चार्जशीट। मुम्बई की अदालत ने अपना फैसला सुनाया सजा हुई दोषियों को सजा हुई वहां के इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट, वहां के विटनेस वहां की जार्चशीट के कारण, जिसे गुजरात पुलिस ने गिरफतार किया था उसे सजा सुनाई गई। बाद में जो सीबीआई ने लोगों को पकड़ा था, सभी निर्दोष साबित हुये। गुजरात पुलिस की चार्जशीट के आधार पर ही सबको सजा हुई। जिन लोागें को सीबीआई ने गिरतार किया था, उसमें एक को मामूली सजा सुनाई गई, जिसे सीबीआई कहती है कि मेरी जीत हुई है, लेकिन जिस एक सिपाही को सजा हुई है, वह इसलिए कि सीबीआई को उसने बिलकिस बानो प्रकरण से संबंधित सभी कागजात को अंग्रेजी अनुवाद करा कर देने में विलंब कर दिया था। इसी कारण इसे सजा सुनाई गई्र। कांग्रेस की नीति आरंभ से ही भाजपा शासित राज्यों व पार्टी नेताओं को बदनाम करने की रही है।, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद वह इस घिनौने कार्य में सफल नहीं रही है। बहरहाल कांग्रेस की जो नीति रही है, वह देश में अलगावाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, की समस्या को समाधान करने के स्थान पर भाजपा के मंत्रियों, विधायकों, और वहां की सरकार को बदनाम करने की। कांग्रेस अजमेर बम बलास्ट में संघ के अंद्रेश कुमार का नाम खसीदना चाहती है, वह अपने लोागें को बता रही है संध देश में आतंकवादी कार्रवाही में संलग्न है। लेकिन इस वर्तमान सरकार को यह पता होना चाहिए कि संघ पर इसके पहले भी नेहरु, इंदिरा ने बदनाम करने का प्रयास व उसे प्रतिबंधित किया था। लेकिल उसका निष्कर्ष क्या निकला, सभी को पता है।